सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब GST अपील के लिए 10% पूर्व-डिपॉजिट भर सकेंगे क्रेडिट लेज़र से

 Supreme Court of India

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश भर के लाखों व्यापारियों और व्यवसायों के लिए राहत की खबर है। अब GST अपील दाखिल करते समय 10% पूर्व-डिपॉजिट की राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से भी जमा की जा सकेगी।

यह निर्णय खास तौर पर उन व्यवसायों के लिए उपयोगी साबित होगा जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल करके कर भुगतान करते हैं और जिनके पास नकद कम होता है।


क्या था मामला?

अब तक नियम यह था कि यदि कोई व्यवसाय अपने GST असेसमेंट के खिलाफ अपील करता है, तो उसे 10% टैक्स की राशि “कैश लेज़र” से जमा करनी होती थी। इससे व्यापारियों पर नकदी का दबाव बढ़ जाता था, खासकर तब जब उनका पैसा पहले से ही क्रेडिट लेज़र में फंसा होता था।

सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को चुनौती दी गई थी कि आखिर क्यों टैक्स क्रेडिट (ITC) होते हुए भी अपील पूर्व-डिपॉजिट सिर्फ नकद में लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील के लिए 10% पूर्व-डिपॉजिट की राशि अब करदाता अपने क्रेडिट लेज़र से भी जमा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवसायों को अब नकद भुगतान की अनिवार्यता नहीं रहेगी और वे अपने ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का इस्तेमाल करके यह राशि भर सकते हैं।

इस फैसले के क्या लाभ हैं?

  1. नकदी प्रवाह (Cash Flow) में राहत:
    अब व्यवसायों को अपील करने के लिए अतिरिक्त नकदी की आवश्यकता नहीं होगी।

  2. ITC का बेहतर उपयोग:
    कई व्यवसायों के पास ITC पड़ा रहता है, जिसका उपयोग अब वे अपील में कर सकते हैं।

  3. न्याय की ओर एक बड़ा कदम:
    यह निर्णय करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और सिस्टम की पारदर्शिता को बढ़ाता है।

कर सलाहकारों की प्रतिक्रिया

देश भर के टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला "बिजनेस फ्रेंडली" है और इससे कानूनी विवादों की संख्या में भी कमी आ सकती है।

निष्कर्ष

GST प्रणाली में यह निर्णय एक अहम मोड़ है। इससे भारत में व्यापार करना न केवल आसान होगा बल्कि टैक्स सिस्टम में करदाताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर बताता है कि न्यायपालिका कैसे आर्थिक विकास को मजबूती देने में अपनी भूमिका निभा रही है।

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